औरंगाबाद :शनिवार को होगा लोक अदालत का आयोजन ,राष्ट्रीय लोक अदालत सुलहनीय वादों के निस्तारण का है सशक्त माध्यम, और इसे जन-जन तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका अहम- जिला जज

मगध एक्सप्रेस :- औरंगाबाद जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राज कुमाऱ द्वारा जिले के विभिन्न समाचार पत्रो, प्रिट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमं् दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाले इस वर्ष का चैथा और अन्तिम राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्राधिकार के द्वारा किये किये गये कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभिन्न संवाददाताओं को उपलब्ध कराया गया। जिला जज ने बताया कि 14 दिसम्बर, 2024 को वर्ष 2024 का चैथा तथा हमारे कार्यकाल का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है जिसके लिए न्यायालयों से सम्बन्धित सुलहनीय वादों में अबतक की गयी कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा सभी संवाददाताओं को उपलब्ध कराया गया। जिला जज द्वारा बताया कि दिनांक 14.12.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय वादों से सम्बन्धित नोटिस को पुलिस के माध्यम से पक्षकार को हस्तगत कराया गया है साथ ही तामिला प्रतिवेदन पर प्राप्त मोबाईल संख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित रहने हेतु भी सूचित किया गया है।

जिला जज द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित विविध गतिविधियों में बृहत प्रचार-प्रसार में सभी पत्रकारो का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्ति पर आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा सभी संवाददाताओं से अपेक्षा की गयी है। जिला जज द्वारा सभी विभागों द्वारा अपने विभाग अन्तर्गत लम्बित सुलहनीय वादों की सूची उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देश से संवाददाताओं को अवगत कराया गया। जिला जज ने बताया कि सभी सम्बन्धित विभागों, न्यायालय तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक का आयोजन किया गया है। मीडिया द्वारा किये जाने वाले सार्थक सहयोग के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इसका साकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेस कान्फ्रेस में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्री सत्यभूषण आर्या ने संवाददाताओं को बताया कि परिवारिक मामलों में इस जिला को अब्बल बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके लिए कई वादों का चयन किया गया है।

वादों के सम्बन्ध में प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारम्भिक स्तर पर अभी तक 2035 सुलहनीय वाद जो न्यायालय में लम्बित है चिन्ह्ति किया गया है तथा 60 वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्रदान किये जाने तथा 5000 नोटिस निर्गत किये जाने तथा तथा 600 वादों का निस्तारण का लक्ष्य से सम्बन्धित ब्यौरा संवाददाताओं का उपलब्ध कराया गया। साथ ही प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत 3500 से अधिक बैंक ऋण सम्बन्धी मामलों में पक्षकारों को नोटिस किया गया है जिसमें 100 से अधिक ऋण वादों का निस्तारण हेतु सहमति प्राप्त हो गया है तथा 1500 से अधिक मामलो को इस लोक अदालत में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है और इनसे सम्बन्धित नोटिस प्रेषण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसे आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ प्रेस वार्ता के समय बताया गया कि न्यायालय स्तर से बड़े पैमाने पर नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई की गयी है जिससे कि न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण संभव हो सकेगा। बिजली चोरी से सम्बन्धित मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण से सम्बन्धित संवाददाताओं द्वारा पूछे गये प्रष्न पर जिला जज द्वारा कहा गया कि ऐसे मामलों को गया में राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन ही निस्तारण किया जायेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसे मामलें के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन गया में स्थापित बेंच के समक्ष पक्षकार उपस्थित रहें।जिला जज द्वारा यह भी बताया कि बीमा कम्पनी से सम्बन्धित मामलों को गया जिला में बने विशेष ट्रिब्युनल के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी।

संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित जिला जज, प्रधान न्यायाधीश एवं सचिव द्वारा जिले वासियों से संयुक्त रूप से आह्वान किया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा-से ज्यादा लाभ उठायें। इस अवसर पर सभी संवाददाताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत के वृहत प्रचार-’प्रसार में अपनी भूमिका को पुरी तरह से निर्वह्न करने का भरोसा दिया गया और कहा गया कि पूर्व में भी हमलोगो का सहयोग मिला है और यह निरंतर जारी रहेगा। सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण हेतु गठित बेंच के बारे में जानकारी देते संवाददाताओं को बताया कि औरंगाबाद जिला एवं अनुमण्डलीय न्यायालय, दाउदनगर को मिलाकर कुल 12 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जायेगा जिसकी विषयवार विवरणी उपलब्ध करा दी जायेगी।