औरंगाबाद: जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, जिला पदाधिकारी ने मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश
Magadh Express: औरंगाबाद जिले में सुशासन और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) ने जनता दरबार का आयोजन किया। यह आयोजन राज्य सरकार की ‘सात निश्चय-3’ योजना के अंतर्गत ‘सबका सम्मान – जीवन आसान’ पहल के तहत किया गया।
जनसमस्याओं का अंबार
जनता दरबार में औरंगाबाद के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यथा लेकर पहुंचे। जिला पदाधिकारी ने एक-एक कर सभी परिवादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और उनके आवेदन प्राप्त किए।
जनता दरबार में मुख्य रूप से ये मामले सामने आए:
- भूमि संबंधी विवाद: दाखिल-खारिज, भूमि मापी, जमाबंदी, परिमार्जन, एलपीसी निर्गत करने और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक रहीं।
- विकास कार्य व जनहित: सड़क निर्माण, नाली-गली निर्माण, राशन कार्ड वितरण और इंदिरा आवास योजना से संबंधित समस्याएं भी प्रमुखता से उठाई गईं।
- नियुक्ति व भुगतान: आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अनियमितता, मानदेय भुगतान और अनुग्रह अनुदान से संबंधित मामले भी परिवादियों द्वारा रखे गए।
अधिकारियों को सख्त हिदायत
जिला पदाधिकारी ने प्राप्त सभी परिवादों को विधिवत रूप से पंजी में दर्ज कराया और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इन्हें तुरंत अग्रसारित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी मामला लंबित न रहे और सभी शिकायतों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर हो।
जिला पदाधिकारी की प्राथमिकताएं:
- गुणवत्ता और पारदर्शिता: डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निस्तारण केवल कागजी न हो, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए।
- नियमित समीक्षा: उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जितने भी परिवाद आए हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जाए ताकि समाधान की प्रगति पर नजर रखी जा सके।
- अनावश्यक विलंब पर रोक: प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें समय पर न्याय मिले।
यह जनता दरबार औरंगाबाद जिले में आम लोगों की शिकायतों के सीधे समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि ‘सबका सम्मान – जीवन आसान’ के संकल्प को धरातल पर उतारकर सुशासन को मजबूत किया जाए।
