ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन AIPA का दो दिवसीय अधिवेशन जगन्नाथ पुरी में ,बिहार अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष और महासचिव हुए शामिल

Magadh Express:-ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन AIPA का दो दिवसीय अधिवेशन भगवान जगन्नाथ की नगरी, पूरी, उड़ीसा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । उक्त अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों के अभिभावक प्रतिनिधि के साथ-साथ बिहार से बिहार अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष शेखर सिन्हा एवं महासचिव प्रमोद यादव के साथ अन्य सात सदस्य शामिल हुये। बिहार अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष श्री शेखर सिन्हा को All India Parrents Association में joint Secretary का पद दिया गया यह बिहार के लिए गर्व की बात है। बच्चो के अधिकार के लिए अब और जोर शोर से लड़ाई होगा।

अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये प्रस्ताव को पारित किया गया:1. एक राष्ट्र एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम लागू किया जाय।2. सभी राज्यों के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में RTE का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।3. सभी राज्यों में निजी एवं सरकारी विद्यालयों को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया जाय।4. निजी विद्यालय में शुल्क को नियंत्रित करने के लिये शुल्क विनियमन अधिनियम बनाया जाय।5. सभी राज्यों में चल रहे प्ले स्कूल को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया जाय।6. अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी RTE के दायरे में लाने के लिये वर्तमान कानून में संशोधन किया जाय।

7. देश भर में चल रहे कोचिंग सेंटर को कानून बनाकर नियंत्रित किया जाय।8. क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये झारखंड के तर्ज पर सभी राज्यों में शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम बनाकर शिक्षा न्यायाधिकरण का गठन किया जाय।9. देश भर में चल रहे सभी कोटि के गैर मान्यता तथा गैर संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्ले स्कूल एक्ट, RTE एक्ट 2009 एवं राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा CBSE/ICSE या राज्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने को बाध्य किया जायेगा।10. नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कक्षा 8 तक 25 प्रतिशत बच्चों के नि: शुल्क शिक्षा की व्यवस्था को कानून में संशोधन कर कक्षा बारहवीं तक सुनिश्चित किया जाय।11. RTE के प्रावधानों के तहत प्रवेश कक्षा (Entry Class) कक्षा 1 को निर्धारित किया गया है जहां पर 25 प्रतिशत BPL बच्चों के नामांकन की व्यवस्था है तथा साथ ही यह भी प्रावधान है कि जिन विद्यालय में कक्षा 1 से नीचे (Nursery, LKG, UKG) की कक्षा का संचालन हो रहा है वहां भी समानुपातिक नामांकन BPL बच्चों का लेना सुनिश्चित कराया जाय। 12. RTE के प्रावधानों के तहत सभी राज्यों में विषयवार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाय लगातार स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहे बच्चों की संख्या को नियंत्रित किया जाय।13. शिक्षा को प्राथमिकता देते हुये राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के बजट में वृद्धि किया जाय।