औरंगाबाद: सांसद अभय सिन्हा की अध्यक्षता में ‘दिशा’ की बैठक संपन्न; विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर बिफरे माननीय, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश
औरंगाबाद: जिले के विकास कार्यों को गति देने और जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए बुधवार को समाहरणायालय स्थित योजना भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद अभय कुमार सिन्हा (सह-अध्यक्ष, दिशा) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के विकास का खाका खींचा गया और लंबित योजनाओं पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई।
पौधा भेंट कर हुआ अतिथियों का स्वागत
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने सांसद अभय कुमार सिन्हा और काराकाट सांसद राजाराम सिंह को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विधायक— ललन राम ,प्रकाश चंद्र, चेतन आनंद, अमरेंद्र कुशवाहा और जिला परिषद अध्यक्ष का भी वरीय पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
शिक्षा: स्कूलों के ‘मर्जर’ पर सवाल, स्थायी समाधान की मांग
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों के मर्जर (विलय) का मुद्दा छाया रहा।
- अध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मर्जर किए गए विद्यालयों की पूरी सूची मांगी है।
- काराकाट सांसद श्री राजाराम सिंह ने स्पष्ट किया कि मर्जर अंतिम विकल्प होना चाहिए, स्थायी समाधान नहीं। उन्होंने उन गांवों में नए स्कूल निर्माण का सुझाव दिया जहाँ भूमि उपलब्ध है।
- गोह विधायक ने अमारी में उच्च विद्यालय निर्माण का अनुरोध किया।
सड़क और पुल: अधूरा काम और जर्जर स्थिति पर जवाबदेही तय
पथ निर्माण और पुलों की स्थिति पर विधायकों ने कड़े सवाल उठाए:
- अधूरी सड़कें: माली से कुटुंबा पथ निर्माण कार्य बीच में छोड़ने पर जिलाधिकारी ने तत्काल टीम भेजकर जांच के निर्देश दिए।
- जर्जर पुल: नबीनगर विधायक श्री चेतन आनंद ने जिले के जर्जर पुलों का मुद्दा उठाया। इसके बाद अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जिले के सभी निर्मित और प्रस्तावित पुलों की प्रखंडवार सूची विधायकों को उपलब्ध कराई जाए।
- जलजमाव: ओबरा विधायक ने भखरुआ मोड़ पर जलजमाव की समस्या उठाई, जिसकी जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया गया।
- NH-139: एनएच-139 को फोरलेन बनाने हेतु राज्य सरकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
नल-जल योजना: 48 घंटे में मरम्मत का अल्टीमेटम
पीएचईडी विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि वर्तमान में 1163 टोले नल-जल योजना से वंचित हैं।
- अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जहाँ पिछला साल जल संकट था, वहां प्राथमिकता पर काम हो।
- नल-जल योजना में खराबी आने पर 48 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया गया है।
रोजगार और स्वास्थ्य: स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को तरजीह
- रोजगार: सांसद अभय सिन्हा ने निर्देश दिया कि जिले में स्थित NTPC और श्री सीमेंट जैसे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। विधायक चेतन आनंद ने NTPC में भर्ती की अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की।
- स्वास्थ्य: दाउदनगर अनुमंडल में पोस्टमार्टम व्यवस्था शुरू करने, रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति और अल्ट्रासाउंड/सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं बहाल करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
इस उच्चस्तरीय बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती अनन्या सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं दाउदनगर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद सहित सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता और दिशा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का समापन जिलाधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
