बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक के 36 अहम एजेंडे , जिस पर लगी कैबिनेट की मुहर

​पटना: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 36 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सहमति बनी है। इन फैसलों से बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

​1. अनुजाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग

• ​राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 720 सीटों वाले छात्रावास भवन के निर्माण के लिए 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

​2. उद्योग विभाग

• ​औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में 441.79 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 2 अरब 84 करोड़ 28 लाख 24 हजार 415 रुपये की स्वीकृति।

​3. उद्योग विभाग

• ​कटिहार जिले के नारायणपुर और संतनगर थाना क्षेत्रों में 252.30 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 39 करोड़ 26 लाख 400 रुपये की स्वीकृति।

​4. कृषि विभाग

• ​कृषि विभाग में विभिन्न कार्यालयों में सांख्यिकी के 712 पदों के पुनर्गठन/सृजन की स्वीकृति।

​5. कृषि विभाग

• ​बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।

​6. नगर विकास एवं आवास विभाग

• ​बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित, 2025) में संशोधन की स्वीकृति।

​7. परिवहन विभाग

• ​अंतराज्यीय मार्गों पर निजी भागीदारी योजना के तहत 44 सीटों वाली 200 AC & Non AC बसों के संचालन के लिए 36 करोड़ 35 लाख 28 हजार रुपये की स्वीकृति।

​8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

• ​गोपालगंज में 32.66 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए बियाडा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

​9. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

• ​भागलपुर में 96.89 एकड़ भूमि को औद्योगिक गलियारे के लिए बियाडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

​10. विधि विभाग

• ​बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के लिए 18 पदों के सृजन की स्वीकृति।

​11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

• ​सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वॉइस मैसेज के आधार पर विशेष वित्त हेतु C-DAC से प्राप्त 50 लाख 9 हजार 70 रुपये की स्वीकृति।

​12. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

• ​मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

​13. सामान्य प्रशासन विभाग

• ​श्री विजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बड़हिया, को ‘सेवा से बर्खास्तगी’ संबंधित अधिरोपित दंड को बरकरार रखने की स्वीकृति।

​14. परिवहन विभाग

• ​बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।

​15. ऊर्जा विभाग

• ​पीरपैंती (भागलपुर) में 2400 मेगावाट के ताप विद्युत परियोजना के लिए बिजली क्रय की स्वीकृति।

​16. उद्योग विभाग

• ​नालंदा जिले में 524.95 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 2 अरब 64 करोड़ 65 लाख 42 हजार 281 रुपये की स्वीकृति।

​17. ग्रामीण विकास विभाग

• ​लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान और परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु स्वीकृति।

​18. नगर विकास एवं आवास विभाग

• ​बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति।

​19. शिक्षा विभाग

• ​माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री आदि के लिए वित्तीय वृद्धि की स्वीकृति।

​20. शिक्षा विभाग

• ​मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइया-सह-सहायक के मानदेय को 1,650 रुपये से 2,300 रुपये और 2,300 रुपये से 3,300 रुपये तक बढ़ाने की स्वीकृति।

​21. शिक्षा विभाग

• ​मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से 16,000 रुपये करने की स्वीकृति।

​22. शिक्षा विभाग

• ​सरकारी/गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के लिए DBT से भुगतान की स्वीकृति।

​23. शिक्षा विभाग

• ​सरकारी/गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के लिए DBT से भुगतान की स्वीकृति।

​24. शिक्षा विभाग

• ​सरकारी/गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना के लिए DBT से भुगतान की स्वीकृति।

​25. शिक्षा विभाग

• ​मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के पदों के प्रयोजन तथा 167 नए पदों के सृजन की स्वीकृति।

​26. शिक्षा विभाग

• ​सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए DBT से भुगतान की स्वीकृति।

​27. शिक्षा विभाग

• ​बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति।

​28. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

• ​बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 को संशोधित करते हुए ‘बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025’ निर्मित करने की स्वीकृति।

​29. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

• ​समस्तीपुर में 53.09 एकड़ भूमि को ‘मुक्तापुर लोडिंग गॉईन’ के लिए बियाडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

​30. कृषि विभाग

• ​कृषि सेवा, कोटि-1(प्राण) के अंतर्गत समूह-‘क’ एवं ‘ख’ के पूर्व से स्वीकृत पदों का आवश्यकतानुसार समर्पण एवं सृजन की स्वीकृति।

​31. खान एवं भूतत्व विभाग

• ​बिहार राज्य के जमुई जिले में लौह अयस्क और मेरा संयुक्त ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए गठित तकनीकी समिति की अनुशंसा पर आरक्षित मूल्य की स्वीकृति।

​32. स्वास्थ्य विभाग

• ​राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि कर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

​33. स्वास्थ्य विभाग

• ​चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पतालों और प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत ‘ममता’ कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में 300 रुपये की वृद्धि कर 600 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति।

​34. निर्वाचन विभाग

• ​बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के लिए 80712 मतदान केंद्रों पर प्रति मतदान केंद्र दो बूथों के लिए चेक लिस्ट और मतगणना केंद्र की सामग्री के लिए 15 करोड़ 30 लाख 25 हजार 183 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

​35. उद्योग विभाग

• ​मुजफ्फरपुर जिले में 700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए 2 अरब 97 करोड़ 18 लाख 27 हजार 225 रुपये की स्वीकृति।

​36. उद्योग विभाग

• ​सुपौल जिले में 498.06 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए 1 अरब 51 करोड़ 74 लाख 85 हजार 547 रुपये की स्वीकृति।