औरंगाबाद :नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक ,मूलभूत सुविधाओं की प्रगति पर चर्चा,राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश
मगध एक्सप्रेस :समाहरणालय, औरंगाबाद के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी नगर निकायों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी सुविधाओं की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई।बैठक में प्रमुख रूप से नल-जल आपूर्ति, स्वच्छता मिशन, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट की कार्यशीलता, नक्शा निर्गत की स्थिति, राजस्व संग्रहण, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्कों की दशा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।
नगर परिषद दाउदनगर द्वारा अवगत कराया गया कि 06 वार्डों में लक्षित 1645 घरों में नल जल आपूर्ति की जा रही है, जबकि बुडको द्वारा 21 वार्डों में 8000 लक्षित घरों में से 5939 घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है। शेष वंचित घरों में चापाकल, ओवरहेड टैंक एवं जल टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है।रफीगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएचईडी द्वारा 08 वार्डों में नल जल आपूर्ति की जा रही है एवं शेष 08 वार्डों में कार्य प्रक्रियाधीन है। आवश्यकतानुसार स्टैंड पोस्ट पेयजल व्यवस्था से नागरिकों को जल आपूर्ति की जा रही है। नगर पंचायत देव द्वारा 1040 घरों में नल-जल आपूर्ति की जा रही है, जबकि अन्य घरों में चापाकल एवं 16 स्थायी प्याऊ के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर परिषद औरंगाबाद में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण एवं व्यापक जनजागरूकता अभियान जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में नियमित झाड़ू, सफाई तथा प्रमुख नालों की वार्षिक उड़ाही और छोटी नालियों की सतत सफाई की व्यवस्था लागू है। रफीगंज नगर परिषद में सफाई कार्य दो पालियों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें व्यवसायिक क्षेत्रों में द्वितीय पाली की सफाई प्रमुखता से की जाती है। सभी 16 वार्डों में कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में रफीगंज में तीन सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा दो मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध हैं। अन्य नगर निकायों में भी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति की समीक्षा की गई, जहां आवश्यकतानुसार निर्माण या मरम्मति के निर्देश दिए गए।
बैठक में नक्शा निर्गत की स्थिति पर भी समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि कई नगर निकायों में भवन निर्माण नक्शा की स्वीकृति की प्रक्रिया धीमी है। जिला पदाधिकारी ने सभी निकायों को निर्देश दिया कि नक्शा निर्गत प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए ताकि भवन निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।राजस्व की स्थिति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई नगर निकायों में संपत्ति कर, होल्डिंग टैक्स तथा अन्य स्थानीय करों की वसूली अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है। इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए बकायेदारों से सख्ती से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही राजस्व से संबंधित डिजिटल प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाए।
स्ट्रीट लाइट की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि औरंगाबाद नगर परिषद में अधिष्ठापित 6093 एलईडी लाइट में से 5573 लाइट कार्यशील हैं। दाउदनगर में 2880 में से 2500, नबीनगर में 2676 में से मात्र 743, देव में 258 में से 200 तथा रफीगंज में 2200 में से 1740 स्ट्रीट लाइटें कार्यशील पाई गईं। बारुण में स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन हेतु सर्वे की प्रक्रिया जारी है। जिला पदाधिकारी ने सभी निकायों को बंद पड़ी लाइटों को शीघ्र चालू कराने एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग कर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देशित किया कि सभी प्रमुख स्थलों पर एलईडी टीवी के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए एवं सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित कर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने स्वच्छता और जलापूर्ति से संबंधित सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।जिला पदाधिकारी ने समापन वक्तव्य में स्पष्ट किया कि सभी जनहितकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक शीघ्र एवं प्रभावी रूप से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही सहन नहीं की जाएगी।बैठक में सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
