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न्यायपालिका में आरक्षण के विरोध में सवर्ण क्रांति मोर्चा ने केंद्र सरकार और कानून मंत्री का फूंका पुतला

मगध एक्सप्रेस(28 दिसम्बर 18):-औरंगाबाद:–केंद्र सरकार के द्वारा न्यायपालिका में प्रस्तावित आरक्षण के विरोध में सवर्ण क्रांति मोर्चा (SKM) के द्वारा आक्रोश प्रकट करते हुए औरंगाबाद के रमेश चौक पर केंद्र सरकार और कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद का पुतला दहन किया गया। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर इसके माध्यम से सिर्फ SC/ ST वर्ग के लिए न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में आरक्षण देने के प्रक्रिया को लागू करने के प्रयास किया जा रहा है।

पिछले चार वर्षों में न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतू केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए गये। देश के निचली अदालतों में 2 करोड़ 93 लाख मामले लंबित पड़े हैं, देश के विभिन्न उच्च न्यायालय में 49 लाख से ज्यादा मामले लटके पड़े हैं, 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले देश के सांसद और विधायकों पर लंबित हैं। बिहार सरकार के द्वारा ने पहले से ही न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जा चुका है। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2019 में लोकसभा चुनाव से पुर्व आरक्षण और जातिवाद की लोक-लुभावन निति से केंद्र सरकार सवर्ण और दुसरे वर्गों की अनदेखी कर रही है जिसका विरोध चरनबद्ध तरीके से किया जाएगा।

निति आयोग के रिपोर्ट न्यू इंडिया @ 75 में कई ऐसे आरक्षण से सम्बंधित कई प्रस्ताव हैं जिन्हे केंद्र सरकार चरनबद्ध तरीके से लागू करना चाहती है। निति आयोग ने अपने इसी रेपोर्ट में सिर्फ समान्य वर्ग (सवर्णो) के अभ्यर्थियों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में आयु सीमा 32 वर्ष से 27 वर्ष करने का सुझाव दिया है। विरोध के उपरांत प्रधानमंत्री कार्यालय को बयान जारी कर इस निति का खंडन करना पड़ा है। समान्य वर्ग के साथ हो रहे समाजिक अन्याय एवं हितों की अनदेखी पर सभी सवर्ण-ओबीसी सांसदों तथा विधायकों की निरंतर चुप्पी से इस वर्ग का धैर्य टूट रहा है। पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद भी सरकार लगातार सवर्ण विरोधी निति और निर्णय कर रही है जिसका सवर्ण क्रांति मोर्चा (SKM) पुरजोर विरोध करता है।

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