औरंगाबाद :जिलाधिकारी ने किया डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान विशेष विकास शिविर का निरीक्षण

मगध एक्सप्रेस ; औरंगाबाद जिले के जिला पदाधिकारी श्री श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा मदनपुर प्रखंड अंतर्गत वार गांव में आयोजित डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया गया।गौरतलब है कि शिविर के मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का शीघ्र, समावेशी और व्यापक लाभ प्रदान कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ना है।शिविर में जिले के विभिन्न विभागों की सहभागिता रही, जहां लाभार्थियों को मौके पर ही पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और सेवा प्रदाय की समस्त प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

जिला पदाधिकारी द्वारा शिविर में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों से अब तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। उन्होंने पाया कि अधिकांश आवेदन राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार नामांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल-जल योजना, नाली-गली योजना तथा आयुष्मान भारत योजना से संबंधित थे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर तत्काल अपलोड करते हुए उनका निष्पादन ऑन-द-स्पॉट सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्हें राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, आधार कार्ड बनवाने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो और कोई भी पात्र व्यक्ति इन सेवाओं से वंचित न रह जाए।शिविर में लाभार्थियों के ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, जांच और सेवा वितरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ की गई, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं प्राप्त हो सकीं। इस प्रकार के शिविर न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल बनाते हैं, बल्कि प्रशासन के प्रति आमजन के विश्वास को भी सुदृढ़ करते हैं।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के विशेष शिविरों का आयोजन जिले में प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से की गई है। जिले के सभी प्रखंडों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में आयोजित होने वाले इन शिविरों के माध्यम से कुल 22 चयनित सरकारी सेवाओं से वंचित परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन शिविरों की सफलता विभागीय समन्वय, तत्परता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है, अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें।