औरंगाबाद में राशन कार्ड निर्माण को मिशन मोड में चलाने का निर्देश: जिला पदाधिकारी ने तय किया लक्ष्य, हर पात्र परिवार तक पहुंचेगी सरकारी मदद

Magadh Express:औरंगाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी, श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राशन कार्ड निर्माण अभियान को ‘मिशन मोड’ में चलाने का निर्देश दिया है। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

लक्ष्य और उपलब्धियों की स्थिति

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र लाभुक तक राशन की पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:

कुल लक्ष्य: जिले में 48,241 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित है।
दैनिक चुनौती: लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए अब प्रतिदिन औसतन 1,707 आवेदनों का संकलन अनिवार्य है।
सफलता की गति: अभियान के प्रथम तीन दिनों में 2,149 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
ऑनलाइन निष्पादन: जिले में ‘क’ एवं ‘ख’ श्रेणी के 2,75,568 आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन कर लिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रशासन की सख्त कार्ययोजना

जिला पदाधिकारी ने राशन कार्ड निर्माण में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए हैं:

पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’: ग्रामीण स्तर के लाभार्थियों की सुविधा के लिए अब हर पंचायत में ‘सहयोग शिविर’ की तर्ज पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
पंचायत सचिवों को चेतावनी: पात्रों के सत्यापन में लापरवाही बरतने या अपात्र को लाभ दिलाने की स्थिति में पंचायत सचिवों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
व्यापक प्रचार-प्रसार: सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि पात्र परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।
ई-केवाईसी में तेजी: जिले में अब तक 88.89% (14,97,912) लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। शेष बचे लाभार्थियों का ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
संदिग्ध कार्डों पर कार्रवाई: जिले में 1,13,345 संदिग्ध कार्डों की जांच कर 99.92% कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, जिसके तहत 71,722 अयोग्य कार्डों/सदस्यों को सूची से हटाया गया है।

”कोई पात्र वंचित न रहे”

जिला पदाधिकारी ने सभी 11 प्रखंडों के अधिकारियों को ‘माइक्रो प्लान’ के अनुसार दैनिक लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने बैठक में मौजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से कहा कि यह अभियान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में अपर समाहर्ता उपेंद्र पंडित, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।