औरंगाबाद: डीएम अभिलाषा शर्मा के जनता दरबार में शिकायतों की बौछार, पैक्स और स्कूल में अनियमितता पर कड़े निर्देश
औरंगाबाद: (मगध एक्सप्रेस)। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी शासन को लेकर औरंगाबाद की जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा (IAS) लगातार सक्रिय हैं। शनिवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित ‘जनता दरबार’ में डीएम ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त लहजे में जांच के निर्देश दिए।
11 गंभीर शिकायतों पर हुई सुनवाई
जनता दरबार में कुल 11 लिखित आवेदन प्राप्त हुए। इनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण, इंदिरा आवास (प्रधानमंत्री आवास) में धांधली, पैक्स द्वारा धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी राशि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले शामिल रहे। डीएम ने एक-एक कर सभी परिवादियों से बात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा।
इन बड़े मामलों पर टिकी रहीं सबकी निगाहें:
जनता दरबार में कई ऐसे मामले आए जिन्होंने प्रशासनिक महकमे में हलचल पैदा कर दी:
- पैक्स में बिचौलियों का बोलबाला: रफीगंज के भदवा पंचायत के मुकुल कुमार ने शिकायत की कि भदवा पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान नहीं खरीदकर बिचौलियों और अपने परिजनों से धान की खरीद कर रहे हैं।
- स्कूल में भ्रष्टाचार का आरोप: नवीनगर के पड़रिया से आए बद्री नारायण सिंह ने राजकीय मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर मिलीभगत कर सरकारी राशि के दुरुपयोग और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया।
- आवास योजना में धांधली: बारुण प्रखंड के वैधाही गांव के ग्रामीणों ने इंदिरा आवास योजना में हो रही अनियमितता की निष्पक्ष जांच की मांग की।
- भूमि विवाद और आपदा राहत: रफीगंज के खरोखर से भूमि विवाद, बेला से जमाबंदी रद्दीकरण और उपहारा से आपदा राहत राशि के भुगतान में देरी के मामले सामने आए।
डीएम की सख्त चेतावनी: “लापरवाही बर्दाश्त नहीं”
सभी मामलों की सुनवाई के बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि:
“जनता दरबार का उद्देश्य केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी समाधान करना है। हर शिकायत की नियमित समीक्षा की जाएगी और यदि जांच में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।”
मौजूद रहे जिला प्रशासन के अधिकारी
इस दौरान डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन आम जनता के प्रति जवाबदेह है। जनता दरबार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
